इस दिन किसानों के खाते में आएंगे 2000 रुपये, पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो निपटा लें ये 4 जरूरी काम

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PM Kisan Yojana 20th Installment पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) की 20वीं किस्त जल्द आने वाली है. इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल तीन किश्तों में 6000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है. इस साल 24 फरवरी को दिसंबर 2024 – मार्च 2025 इनस्टॉलमेंट पीरियड के लिए 19वीं किस्त योजना के 9.88 करोड़ लाभार्थी किसानों के खाते में भेजी गई थी. अब करोड़ों लाभार्थियों को अप्रैल-जुलाई 2025 इनस्टॉलमेंट पीरियड की किस्त यानी 20वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है, जो कि इसी महीने में जारी किए जा सकते हैं. अगर आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं तो समय रहते कुछ जरूरी कामों को पूरा कर लें, ताकि आपकी किस्त अटक न जाए.

ई-केवाईसी (e-KYC) कराना अनिवार्य

PM Kisan Yojana की किस्त पाने के लिए सबसे जरूरी शर्त ई-केवाईसी है. सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन किसानों की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई होगी, उन्हें अगली किस्त नहीं दी जाएगी. ई-केवाईसी आप अपने नजदीकी CSC केंद्र या खुद पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर करा सकते हैं. इसके लिए आपके आधार नंबर और मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी.

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भूमि सत्यापन (Land Verification)

पीएम किसान योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को लैंड वेरीफिकेशन कराना जरूरी है. इसके जरिए ये जांचा जाता है कि किसान के नाम पर वास्तविक कृषि भूमि मौजूद है और वह योजना की पात्रता की सभी शर्तें पूरी करता है.

यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान समेत देश के करीब 14 राज्यों में डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत लैंड वेरीफिकेशन का काम जारी है. अपात्र लोगों को योजना से बाहर किया जा सके इसके लिए इन राज्यों द्वारा जमीन की जांच की जा रही है. बता दें कि केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर अब तक 14 राज्यों के 6.1 करोड़ (61 मिलियन) किसानों को डिजिटल आईडी (फार्मर आईडी या किसान आईडी) दी है. हाल ही सामने आई एक रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है.

सरकार का लक्ष्य है कि वित्त वर्ष 2026-27 (FY27) तक 11 करोड़ (110 मिलियन) किसानों को “किसान पहचान पत्र” नाम की यह यूनिक ID दी जाए. इस पहचान पत्र में किसान की जमीन, फसलों और अन्य जरूरी जानकारियां दर्ज होंगी. मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार, इस ID की मदद से किसानों को कर्ज (Loan) और फसल बीमा की सुविधा जल्दी और आसान तरीके से मिल सकेगी. साथ ही पीएम किसान योजना की रकम भी अब सीधे इस ID से लिंक की जा रही है.

अब तक सबसे ज्यादा IDs इन राज्यों में बनी हैं:

उत्तर प्रदेश – 1.3 करोड़

महाराष्ट्र – 99 लाख

मध्य प्रदेश – 83 लाख

राजस्थान – 75 लाख

आंध्र प्रदेश – 45 लाख

गुजरात – 44 लाख

तमिलनाडु – 30 लाख

असम, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, केरल, तेलंगाना और अन्य राज्यों में भी काम जारी है.

यह पूरी प्रक्रिया AgriStack नाम की सरकारी डिजिटल योजना के तहत हो रही है, जिसका मकसद किसानों तक सरकारी योजनाओं के लाभ तेजी से और पारदर्शी तरीके से पहुँचाना है. यह डिजिटल ID बिल्कुल आधार कार्ड जैसी होगी. सरकार की योजना है कि FY26 में 3 करोड़ और FY27 में 2 करोड़ किसान और जोड़े जाएंगे.

अगर आपने अभी तक अपनी भूमि से जुड़ी जानकारी को अपडेट नहीं किया है या वेरीफिकेशन नहीं कराया है, तो आपकी अगली किस्त अटक सकती है. 

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आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए

पीएम किसान योजना की किस्त सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है. ऐसे में यह जरूरी है कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक हो. यदि आपका आधार आपके खाते से लिंक नहीं है या खाता NPCI मैपिंग में नहीं है, तो भुगतान फेल हो सकता है. बैंक शाखा में जाकर यह जानकारी चेक करें और जरूरत हो तो लिंकिंग प्रक्रिया पूरी कराएं.

पीएम किसान पोर्टल पर स्टेटस चेक करें

कई बार तकनीकी या दस्तावेजी कारणों से किसानों की किस्तें अटक जाती हैं. ऐसे में आपको पीएम किसान योजना की वेबसाइट पर जाकर “Beneficiary Status” और “Payment Status” चेक करते रहना चाहिए. इससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपकी पिछली किस्तें मिलीं या नहीं, और अगली किस्त में कोई अड़चन है या नहीं.

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किसानों के खाते में किस दिन आएगी 20वीं किस्त?

पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जून के तीसरे या चौथे सप्ताह में किसानों के खातों में ट्रांसफर की जा सकती है. कुछ मीडिया रिपोर्ट की मानें तो लाभार्थी किसानों के खाते में योजना के तहत 2000 रुपये 20 जून का आ सकते हैं. हालांकि, आधिकारिक तिथि की घोषणा अभी नहीं हुई है. इसलिए किसान नियमित रूप से वेबसाइट और अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आने वाले SMS पर नजर बनाए रखें.

अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं और समय पर 2000 रुपये की 20वीं किस्त पाना चाहते हैं, तो ऊपर बताए गए चार जरूरी काम जरूर पूरा कर लें. सरकार की ओर से यह योजना किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से चलाई गई है, इसलिए इसका लाभ लेने के लिए समय पर प्रक्रिया पूरी करना बेहद जरूरी है.



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