8th Pay Commission लागू होने से 50 लाख से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनर्स को सीधे फायदा होगा।
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी, 2026 से लागू किया जाना है। वेतन 16 जनवरी 2025 को यूनियन कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। हालांकि, सरकार ने अभी तक आयोग के लिए रेफरेंस की शर्तें प्रकाशित नहीं की हैं। अब 8वें वेतन आयोग से संबंधित एक नई जानकारी सामने आ रही है। खबर है कि 8वें वेतन आयोग के लिए रेफरेंस की शर्तें जल्द ही केंद्र सरकार द्वारा अप्रूवड की जा सकती हैं। बता दें कि नए वेतन आयोग लागू होने से 50 लाख से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनर्स को सीधे फायदा होगा।
क्या है डिटेल
एनडीटीवी प्रॉफिट से बातचीत के दौरान नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के स्टाफ साइड के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा, “हमें उम्मीद है कि रेफरेंस की शर्तें को सरकार की मंजूरी जल्द ही मिल जाएगी। इसे जल्द से जल्द मंजूरी मिलनी चाहिए।” वहीं, नाम न बताने की शर्त पर एक अन्य NC-JCM मेंबर ने भी कहा कि 8वें वेतन आयोग की शर्तों को जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है। बता दें कि NC-JCM एक ऑफिशियल बॉडी है, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स और एंप्लॉय यूनियन के लीडर शामिल हैं और इसका उद्देश्य केंद्र सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच सभी विवादों को बातचीत के जरिए हल करना है।
रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र ने जनवरी में 8वें वेतन आयोग के लिए रेफरेंस की शर्तें या ToR पर NC-JCM के कर्मचारी पक्ष से विचार मांगे थे। इसके बाद कर्मचारी मंच ने अपने मसौदा ToR को आगे बढ़ाया था। बता दें कि सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग के लिए रेफरेंस की शर्तें प्रकाशित नहीं की हैं। हालांकि बजट 2025 में करदाताओं के लिए कई प्रस्ताव रखे गए हैं, लेकिन बजट दस्तावेजों में 8वें वेतन आयोग को लागू करने में केंद्र सरकार को होने वाली लागतों का जिक्र नहीं किया गया था।
वर्तमान में 55% है DA
वर्तमान में डीए मूल वेतन का 55% है। मार्च में सातवें वेतन आयोग के तहत 2% डीए बढ़ाया गया था। बता दें कि वेतन आयोग आम तौर पर 10 साल में एक बार वेतन संशोधन के लिए फिटमेंट फैक्टर और अन्य तौर-तरीकों की सिफारिश करने के लिए गठित किया जाता है। वेतन आयोग का एक महत्वपूर्ण पहलू फिटमेंट फैक्टर है, जो सभी स्तरों पर वेतन और पेंशन को फिर से निर्धारित करने के लिए एक मानक गुणक के रूप में कार्य करता है। यह सिस्टम कर्मचारी के ग्रेड या वेतन बैंड से कोई फर्क नहीं पड़ता, लगातार वेतन वृद्धि की गारंटी देता है।
इस फॉर्मूले पर तय होगी सैलरी!
7वें वेतन आयोग की शुरुआत के साथ, न्यूनतम मूल वेतन में बढ़ोतरी हुई, जो 2.57 के फिटमेंट फैक्टर की बदौलत 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया। इसी तरह, पेंशन में भी काफी संशोधन किया गया, जो 3,500 रुपये से बढ़कर 9,000 रुपये हो गई। इसके अलावा, आयोग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक नई स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की। हालांकि 8वें वेतन आयोग के लिए आधिकारिक फिटमेंट फैक्टर का खुलासा होना बाकी है, लेकिन अनुमान है कि यह 2.5 के आसपास हो सकता है। इससे वेतन और पेंशन में काफी वृद्धि हो सकती है – संभावित रूप से वेतन 40,000 रुपये से बढ़कर 15,000 रुपये तक हो सकता है। 1,00,000, जो लागू गुणक और ग्रेड वेतन पर निर्भर करेगा।
