Delhi Assembly Session LIVE: Delhi Vidhan Sabha Deputy Speaker Election In Delhi Assembly Today Mohan Singh Bisht Latest News In Hindi

भाजपा नेता विजय गोयल ने CAG रिपोर्ट पर कहा, “… AAP अपने भ्रष्टाचारों पर आ रही CAG रिपोर्ट को छिपाने के लिए शोर-शराबा करके सदन को चलने नहीं दे रही है… मैं समझता हूं कि ये(AAP) जनता की नज़रों में और ज्यादा गिरेंगे… मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है… स्पीकर महोदय ने कहा है कि हम हर मुद्दें पर चर्चा करने को तैयार हैं…”

बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने कहा, “पार्टी हमेशा अपने लोगों को सम्मान देती है. इसके लिए मैं उनका आभारी हूं.” उन्होंने आगे कहा, “…जो पहले होता था, वह दोहराया नहीं जाएगा. आप के पिछले सभी घोटाले उजागर होंगे. आप का मतलब भ्रष्टाचार है और उन्हें अपने भ्रष्टाचार के बारे में स्पष्टीकरण देना होगा.”

भाजपा वालों ने सरकार में आते है तानाशाही की हदें पार कर दी। ‘जय भीम’ के नारे लगाने के लिए तीन दिन के लिए आम आदमी पार्टी के विधायकों को सदन से निलंबित किया। और आज “आप” विधायकों को विधान सभा परिसर में घुसने भी नहीं दिया जा रहा। ऐसा दिल्ली विधान सभा के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि चुने हुए विधायकों को विधान सभा परिसर के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा।

दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने सदन में विपक्ष के विधायकों के निलंबन पर कहा, “…जब उपराज्यपाल सदन को संबोधित कर रहे हों तो वे (AAP विधायक) नारे नहीं लगा सकते…”

CAG रिपोर्ट पर दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, “अभी शराब घोटाले पर CAG रिपोर्ट आई है जिस पर आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बार-बार कहा जाता था कि शराब घोटाला हुआ ही नहीं है। CAG ने भी अपनी रिपोर्ट में बता दिया कि किस तरह से घोटाले किए गए… ये सारी बातें अब सामने आएंगी और दूध का दूथ और पानी का पानी होगा।”

भाजपा विधायक रविन्द्र सिंह नेगी ने CAG रिपोर्ट कहा, “शराब नीति घोटाले को लेकर जो CAG की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसे लेकर आज सदन में विस्तार से चर्चा होगी… शराब नीति में 2000 करोड़ के आस-पास का जो घोटाला हुआ आज उस पर चर्चा होगी।” सदन में विपक्ष के विधायकों के निलंबन पर उन्होंने कहा, “…आप(विपक्ष) बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर लेकर घूम रहे हैं लेकिन आपको उनके बताए गए संविधान को तो मानना चाहिए… उन्हें(AAP) लग रहा है कि वे अभी भी सत्ता में ही हैं लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि वे अब सत्तासे बाहर हो चुके हैं…”

दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा, “सदन में CAG रिपोर्ट पर चर्चा होगी… काफी बड़ी संख्या में सदस्य CAG रिपोर्ट पर चर्चा चाहते हैं… यह(CAG रिपोर्ट) एक संवैधानिक दायित्व था। (AAP)सरकार का यह अधिदेश था कि वे CAG रिपोर्ट में को सदन में लाएं लेकिन बहुत दुख की बात है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया…इसके पीछे एक ही मंतव्य था कि लोगों तक सच ना पहुंचे।”

आम आदमी पार्टी ने बुधवार को कहा कि वह दिल्ली में भाजपा के सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय से भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें हटाने के खिलाफ अपना विरोध जारी रखेगी। आप विधायक संजीव झा के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी पार्टी के सहयोगी कुलदीप कुमार ने दावा किया कि उनकी पार्टी के विधायकों को “जय भीम” का नारा लगाने के लिए विधानसभा से निलंबित कर दिया गया।

उन्होंने कहा, “बीजेपी विधायक ‘मोदी-मोदी’ के नारे लगा रहे थे, लेकिन ‘जय भीम’ का नारा लगाने के कारण आप विधायकों को सदन से निलंबित कर दिया गया।” झा ने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय से चित्रों को “हटाना” बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आप इसके खिलाफ़ विरोध प्रदर्शन जारी रखेगी। उन्होंने मांग की कि अंबेडकर और भगत सिंह के चित्र उसी तरह प्रदर्शित किए जाएं जैसे आप के सत्ता में रहने के दौरान किए गए थे।

दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मंगलवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना के नवगठित सदन के उद्घाटन भाषण में बाधा डालने के लिए विपक्ष की नेता आतिशी सहित 21 आप विधायकों को तीन दिनों के लिए निलंबित कर दिया।

दिल्ली विधानसभा सत्र के तीसरे दिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता डिप्टी स्पीकर पद के लिए भाजपा विधायक मोहन सिंह बिष्ट के नाम का प्रस्ताव रखेंगी। बिष्ट को इस पद पर चुनने के लिए दो अलग-अलग प्रस्ताव पेश किए जाएंगे – एक सीएम गुप्ता द्वारा और दूसरा गजेंद्र सिंह यादव द्वारा समर्थित विधायक अनिल कुमार शर्मा द्वारा। इस पद के लिए कोई अन्य दावेदार नहीं है। छह बार के विधायक और वरिष्ठ भाजपा नेता बिष्ट ने 5 फरवरी को हुए दिल्ली चुनाव में मुस्तफाबाद विधानसभा सीट जीती थी। उन्होंने आप के अदील अहमद खान को 17,000 से अधिक मतों से हराया।

दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने CAG रिपोर्ट पर कहा, “CAG पर गंभीर चर्चा दिल्ली में हुए भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए होनी आवश्यक है। परसों यह रिपोर्ट टेबल हुई थी… जिस पर आगे चर्चा होगी… बहुत ही दिल दहला देने वाली बातें सामने आई थीं, देखते हैं आज क्या-क्या इस विषय पर सामने आता है।”

सीएजी के मुताबिक, साल 2021-22 की नई शराब नीति को शराब के कारोबार में मनमानी रोकने, दिल्ली के सभी इलाकों में शराब की सप्लाई को पुख्ता करने, कारोबार में पारदर्शिता लाने जैसे मक़सद से तैयार किया गया था। सीएजी ने कहा है कि दिल्ली की नई शराब नीति बनाने में इसके लिए बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी के सुझावों को अनदेखा कर दिया गया। इस नीति में दिल्ली में शराब के थोक व्यापार का लाइसेंस सरकारी थोक विक्रेताओं की जगह निजी विक्रेताओं को दे किया गया। इन नीति में शराब बेचने वालों को 2 की जगह शराब बिक्री केंद्र के अधिकतम 54 लाइसेंस दिए गए।

सीएजी ने अपनी इस रिपोर्ट में साल 2017 से 21 के बीच दिल्ली की पुरानी शराब नीति से जुड़े कई नियमों के उल्लंघन की बात की है। इसमें आबकारी विभाग की तरफ से लाइसेंस देने में नियमों के उल्लंघन के बारे में बताया गया है। आबकारी विभाग शराब के थोक विक्रेताओं से लेकर खुदरा विक्रेता, होटल, क्लब और रेस्तरां इत्यादि को ज़रूरी शर्तों को पूरा करने के बाद उस साल के लिए लाइसेंस देता है। सीएजी ने अपने ऑडिट में पाया है कि इस प्रक्रिया में दिल्ली एक्साइज़ रूल- 35 का पालन नहीं किया गया, जो कई तरह के लाइसेंस जारी करने पर पाबंदी लगाता है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एक्साइज़ डिपार्टमेंट इस दौरान ज़रूरी नियम और शर्तों की जांच के बिना ही लाइसेंस जारी कर रहा था। सीएजी ने शराब की कीमतों को तय करने में पारदर्शिता की कमी, शराब की क्वालिटी कंट्रोल में कमी की तरफ भी अपनी रिपोर्ट में इशारा किया है। इस रिपोर्ट में कमज़ोर रेग्यूलेटरी फंक्शनिंग, एनफ़ोर्समेंट एजेंसी के काम में खामियां भी गिनाई हैं।

सीएजी की जिस रिपोर्ट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामा मचा हुआ है वह साल 2017-18 से 2020-21 के बीच का लेखा-जोखा है। इसी दौरान नवंबर 2021 के बाद दिल्ली में शराब नीति में बदलाव किए गए थे, जिसे 1 सितंबर 2022 को वापस ले लिया गया था। सीएजी ने अपने ऑडिट में दिल्ली में एक्साइज़ विभाग के अधीन शराब की सप्लाई में कई अनियमितताओं के बारे बताया है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में एक्साइज़ विभाग के कामकाज पर कई सवाल भी खड़े किए हैं और इससे क़रीब 2027 करोड़ रुपये के नुक़सान का अनुमान लगाया है। दिल्ली में शराब नीति का मुद्दा लंबे समय से एक राजनीतिक मुद्दा रहा है और इस पर बीजेपी ने उस वक़्त की आम आदमी पार्टी की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इस मामले की प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और सीबीआई ने भी जांच की है और आप के कई नेताओं को गिरफ़्तार भी किया गया था। हालांकि आम आदमी पार्टी लगातार किसी भी भ्रष्टाचार से इनकार करती रही है।

सीएजी के मुताबिक, दिल्ली को आबकारी विभाग से मिलने वाले कर राजस्व का एक बड़ा हिस्सा हासिल होता है, जो कुल टैक्स रेवेन्यू का क़रीब 14% है। दिल्ली में शराब की सप्लाई और इसकी बिक्री में कई स्तर पर लोग शामिल होते हैं। इसकी शुरुआत शराब बनाने वाले से होती है, जो दिल्ली के बाहर हैं। वहां से शराब दिल्ली के थोक विक्रेताओं के पास आती है। इसके बाद शराब अलग-अलग कॉरपोरेशन वेंडर्स, निजी वेंडर्स, होटल, क्लब और रेस्तरां के ज़रिए उपभोक्ताओं तक पहुंचती है। दिल्ली को शराब से एक्साइज़ ड्यूटी, लाइसेंस फ़ी, परमिट फ़ी, आयात-निर्यात शुल्क वगैरह के तौर पर राजस्व मिलता है।

सीएजी की रिपोर्ट पेश होने के बाद आम आदमी पार्टी दिल्ली की पूर्व कांग्रेस सरकार की शराब नीति को राजस्व में नुक़सान के लिए दोषी ठहरा रही है तो वहीं, बीजेपी एक बार फिर से राज्य की पिछली आप सरकार को घेर रही है।

कैग रिपोर्ट दिल्ली की उसी शराब नीति से जुड़ी हुई है, जिसमें हुए कथित घोटाले के आरोप में आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जेल भी जाना पड़ा था।